Ranchi : जनजाति सुरक्षा मंच, झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी सह झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया। पत्र के माध्यम से उन्होंने वक्फ बिल पारित करने तथा 5वीं एवं 6ठी अनुसूचित क्षेत्रों को उक्त बिल के दायरे से बाहर रखने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया है।
इस अवसर पर श्री उरांव ने भारत सरकार से जनजातीय समाज के हित में कानून में संशोधन के संबंध में 6 महत्वपूर्ण मांगें भी की है जिसमें डीलिस्टिंग बिल की मांग, जाति प्रमाण पत्र में पति का नाम अनिवार्य करना, जनसंख्या नियंत्रण कानून, धार्मिक संस्थानों पर समान नियंत्रण, पर्यावरणीय परियोजनाओं पर रोक शामिल है। साथ ही वक्फ बिल में संशोधन पर पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी समुदाय अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क और संगठित है।
