Ranchi : जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड के मीडिया प्रभारी सोमा उराँव ने राज्यपाल श्री संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा हेतु 7 महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं।
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मुख्य मांगों में डीलिस्टिंग बिल को जल्द पास करना, जाति प्रमाण पत्र में पति का नाम अनिवार्य करना, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना और मंदिरों की तरह चर्च-मस्जिद के चंदे पर भी सरकारी नियंत्रण की बात प्रमुख है।
इसके अलावा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में जंगल कटाई पर रोक, सीएनटी-एसपीटी एक्ट के उल्लंघन पर कार्रवाई तथा पांचवीं-छठीं अनुसूचित क्षेत्र को वक्फ कानून से बाहर रखने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया गया है।
सोमा उराँव ने भरोसा जताया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री जनजातीय समाज की भावनाओं को समझते हुए इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे।