Mukhyamantri Awas Yojana Gramin: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने पक्का मकान बनाने के लिए 1,16,667 गरीब परिवारों को आवास की दूसरी किश्त जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को सभी 75 जिलों के पात्र लाभार्थियों के लिए कुल 816.6690 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की। इस राशि का लाभ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामान्य वर्ग के पात्र परिवारों को मिलेगा। दूसरी किश्त मिलने के बाद लाभार्थी अपने अधूरे आवास निर्माण को आगे बढ़ा सकेंगे और घर को पक्का बनाने के अगले चरण का काम पूरा कर पाएंगे।
1,16,667 परिवारों के खाते में पहुंचेगी दूसरी किश्त
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी क्रम में अब 1,16,667 लाभार्थियों के लिए 816.6690 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि सहायता की राशि पात्र परिवारों तक बिना अनावश्यक देरी के पहुंचे, ताकि आवास निर्माण निर्धारित समय में पूरा हो सके।
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किन परिवारों को मिलेगा लाभ?
जारी धनराशि में अलग-अलग सामाजिक वर्गों के पात्र लाभार्थी शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से—
- अनुसूचित जाति के पात्र परिवार
- अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी
- सामान्य वर्ग के पात्र गरीब परिवार
- ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के लिए चयनित जरूरतमंद परिवार
शामिल हैं।
दूसरी किश्त से आवास निर्माण में आएगी तेजी
पहली किश्त के जरिए आवास निर्माण शुरू करने के बाद लाभार्थियों को आगे के निर्माण कार्य के लिए दूसरी किश्त का इंतजार रहता है। अब धनराशि जारी होने से निर्माण कार्य को गति मिलने की उम्मीद है। दूसरी किश्त का इस्तेमाल मकान के निर्माण के अगले चरण में किया जा सकेगा। इससे उन परिवारों को विशेष राहत मिलेगी, जिनका निर्माण आर्थिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
अधिकारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। शासन की ओर से स्वीकृत धनराशि समय पर लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार का जोर सिर्फ धनराशि जारी करने पर नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को योजना का वास्तविक लाभ दिलाने पर भी है।
गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना लक्ष्य
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के किसी भी गरीब परिवार को कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर नहीं होने देना है। ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
ग्रामीण आवास से मजबूत होगा सामाजिक-आर्थिक आधार
सरकार के अनुसार, पक्का मकान केवल रहने की सुविधा तक सीमित नहीं है। सुरक्षित आवास मिलने से गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के साथ उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को भी बढ़ावा मिल सकता है। ग्रामीण विकास को प्रदेश के समग्र विकास से जोड़ते हुए सरकार का जोर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर है। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जारी दूसरी किश्त इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
