Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये फैसले शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण से जुड़े हैं, जिनसे राज्य की विकास योजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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शिक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात:
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत खूंटी में महिला कॉलेज की स्थापना के लिए 57 करोड़ रुपए तथा ईचागढ़ में डिग्री कॉलेज के लिए 38.76 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये कॉलेज रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सुलभ अवसर प्रदान करेंगे।
सामाजिक और धार्मिक योजनाओं को भी मिली मंजूरी:
सरकार ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को हर साल 3 करोड़ रुपए अनुदान देने का फैसला लिया है। साथ ही, राज्य में HIV-एड्स पर नीति निर्माण हेतु लेजिस्लेटिव फोरम के गठन को भी स्वीकृति दी गई है।
स्वास्थ्य और प्रशासनिक फैसले:
दुमका और पलामू में राजकीय फार्मेसी डिप्लोमा संस्थानों में 58 नए पद सृजित किए गए हैं। वहीं, झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद की संशोधित नियमावली को भी मंजूरी मिली है। साथ ही, झारखंड राजकीयकृत विद्यालय नियमावली 2025 और प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।
सड़क और अवसंरचना परियोजनाओं में बड़ा निवेश:
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में, रांची में अरगोड़ा से नयासराय तक फोर लेन सड़क के निर्माण हेतु 141 करोड़, और शाहिद मैदान से हाईकोर्ट होते हुए रिंग रोड तक छह लेन सड़क के लिए 301 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बरवाडीह पथ के लिए भी 114 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है।
अन्य फैसलों में शामिल:
राजपत्रित अधिकारियों को मोबाइल खरीदने के लिए 25 हजार रुपए की स्वीकृति, NCC कैडेट्स के दैनिक भत्ते में वृद्धि, पुलिस पदक की संख्या में बढ़ोतरी और ताज होटल परियोजना में बदलाव शामिल हैं।
ये निर्णय राज्य के शैक्षिक, सामाजिक और भौतिक विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम माने जा रहे हैं।