Patna: बिहार के गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर बड़ी खबर है। अब इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने वाले लाभार्थियों को 90 दिनों की मजदूरी का लाभ बीवी जी रामजी योजना के तहत मिल सकेगा। बिहार सरकार की ओर से किए गए अनुरोध को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार को प्रेस बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताया।
बिहार सरकार के अनुरोध को केंद्र की मंजूरी
मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने राज्य संपोषित मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को 90 दिनों की मजदूरी बीवी जी रामजी योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस अनुरोध को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वाले गरीब परिवारों को निर्माण कार्य पूरा कराने में आर्थिक सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
पहले मजदूरी दर बढ़ाकर 300 रुपये की गई थी
मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार के विशेष अनुरोध पर इससे पहले भी बीवी जी रामजी योजना के तहत बिहार के मजदूरों की मजदूरी दर में बढ़ोतरी की गई थी। मजदूरी की दर बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन की गई थी। अब मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को 90 दिनों की मजदूरी इसी योजना के माध्यम से मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
गरीब परिवारों को पक्का मकान पूरा करने में मिलेगी मदद
सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। मकान निर्माण के दौरान मजदूरी की राशि मिलने से लाभार्थियों को निर्माण कार्य आगे बढ़ाने में अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। इस फैसले से खास तौर पर उन गरीब परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें मकान निर्माण पूरा करने में मजदूरी और अन्य खर्चों का दबाव झेलना पड़ता है।
बिहार में आवास निर्माण को मिलेगा सहारा
90 दिनों की मजदूरी को योजना से जोड़ने के फैसले का असर ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की गति पर भी पड़ सकता है। मजदूरी का भुगतान मिलने से लाभार्थियों के लिए मकान निर्माण पूरा करना आसान होगा। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण गरीब परिवारों को अपने पक्के घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही गांवों में आवास निर्माण से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।
विकसित बिहार के लक्ष्य में मददगार होगा फैसला
मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि केंद्र के इस निर्णय से मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन में सहूलियत होगी। उन्होंने इसे बिहार के विकास और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मंत्री के अनुसार, यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और नीतीश कुमार के विकसित बिहार के संकल्प को आगे बढ़ाने में भी सहायक होगी।
